जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने में देरी करने वालों के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हाल ही में लोकसभा में पारित Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 के तहत दो साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक कड़ी की गई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दो साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं बन सकेगा, बल्कि इसके लिए अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या बदला है नए नियमों में?
नए संशोधन के अनुसार, जन्म या मृत्यु की जानकारी कितनी देर से दी गई है, इसके आधार पर अलग-अलग प्रक्रिया लागू होगी। सरकार का उद्देश्य समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना और फर्जी या गलत रिकॉर्ड बनने की संभावना को कम करना है।
2 साल से ज्यादा देरी होने पर क्या होगा?
यदि किसी बच्चे का जन्म होने के दो साल से अधिक समय बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है, तो अब केवल सामान्य प्रशासनिक मंजूरी पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्र के Judicial Magistrate First Class (JMFC) के आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा संबंधित अधिकारी जन्म की सत्यता की जांच करेंगे और निर्धारित शुल्क भी देना होगा। इसका अर्थ यह है कि दो साल बाद भी जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त होगी।
1 से 2 साल की देरी होने पर क्या नियम लागू होंगे?
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर आवेदन करने वाले मामलों में पहले की तरह जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। आवेदन स्वीकार करने से पहले जन्म की सत्यता की जांच की जाएगी और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
समय पर जन्म पंजीकरण क्यों जरूरी है?
जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की पहली कानूनी पहचान माना जाता है। यही दस्तावेज आगे चलकर कई सरकारी और निजी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- स्कूल में प्रवेश के लिए
- पासपोर्ट और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- कानूनी पहचान और रिकॉर्ड के लिए
सरकार ने नियम सख्त क्यों किए?
सरकार का कहना है कि कई वर्षों बाद किए जाने वाले पंजीकरण में रिकॉर्ड की सत्यता की जांच करना कठिन हो जाता है। इसलिए देर से होने वाले पंजीकरण पर अतिरिक्त जांच और न्यायिक निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि फर्जी दस्तावेज बनने की संभावना कम हो और नागरिक पंजीकरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय बन सके।
यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका पंजीकरण जितनी जल्दी हो सके कराना सबसे बेहतर विकल्प है। नए नियमों के अनुसार दो साल से अधिक देरी होने पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन इसके लिए Judicial Magistrate First Class के आदेश सहित अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए समय पर जन्म पंजीकरण कराना सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है।
